अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पहिलो पटक बजार अनुगमन
पाेखरा | बैशाख ६, २०८०
पोखरा: कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गर्न सुरू गरेको छ । गाउँपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन शाखा प्रमुख नारायण क्षेत्री संयोजकत्वको टोलीले मंगलबारदेखि गाउँपालिकाका रेष्टुरेण्ट र किराना पसलमा अनुगन सुरू गरेको हो ।
बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ सालमै बने पनि गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गरेको यो पहिलोपटक हो । २ महिनाअघि क्षेत्री संयोजक भएपछि पहिलोपटक अनुगमन थालिएको हो ।
मंगलबार अन्नपूर्ण–१ को फेदी, लेवाडे, नौडाँडा ३५ वटा रेष्टुरेण्ट र किराना पसलको अनुगमन गरिएको संयोजक क्षेत्रीले जानकारी दिए । ३५ मध्ये प्रायः किराना पसल र रेष्टुरेण्टमा म्याद गुज्रेका सामान भेटिएको उनले बताए । ‘आफैं त्यसलाई नष्ट गर्नुस् भन्यौं । अर्कोपटक भेटिए हामी नष्ट गर्छौं भन्ने चेतावनी दिएर एकपटकलाई छोडेका छौं,’ संयोजक क्षेत्रीले भने ।
उनकाअनुसार अनुगमन गरिएकामध्ये एकाधबाहेक पसलको नवीकरण मिति सकिएको पाइयो । नवीकरण नगरेकालाई एक हप्ताभित्र गाउँपालिकामा आएर कर चुक्ता गर्न लिखित चेतावनी दिइएको संयोजक क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘कतिपयले व्यवसाय दर्ता नगरेको पनि भेटियो । २०७५÷०७६ देखि नवीकरण मिति गुज्रेको पाइयो,’ संयोजक क्षेत्रीले थपे, ‘एक हप्ताको समय दिएर गाउँपालिकामा दर्ता गर्न, कर चुक्ता गर्न लिखित चेतावनी दिएका छौं । पछि फेरि फलोअप गर्छौं ।’
अन्नपूर्णमा ५ सदस्यीय बजार अनुगनम समिति छ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन शाखा प्रमुखको संयोजकत्वको टोलीमा गाउँपालिकाकै राजस्व शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रतिनिधि र एक जना पत्रकार सदस्य रहने व्यवस्था गाउँपालिकाको अनुगमन कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। सोमबार अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्...
पोखरा — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानीबाट प्रहरीले लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानी बस्ने २७ वर्षीय सन्देश परिया...
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत...

